Surjapuri Reservation को लेकर आज बड़ा दिन है। दरअसल, बिहार दौरे पर आई नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ( NCBC ) की टीम के सामने में सुरजापुरी समाज के पिछड़ेपन और आरक्षण को लेकर जनसुनवाई हुई है। हसन जावेद शामिल होकर सुरजापुरी समाज के पिछड़ेपन पर विस्तार से प्रजेंटेशन दिया और समाज को मुख्यधारा में शामिल करने के लिए आरक्षण की जरुरतों से संबंधित ठोस साक्ष्यों को रखा। जिसे आयोग के अध्यक्ष ने गंभीरता से लिया है। इस लिहाज से सुरक्षापुरी आरक्षण का मामला अब राज्य नहीं बल्कि केंद्र सरकार के सामने में भी विचाराधीन है। पटना में स्टेट गेस्ट हाउस में राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहीर और आयोग के सदस्य भूवण भूषण कमल की मौजूदगी में सुरजापुरी समाज को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। इस मौके पर सभी तथ्यों को सामने में रखने का मौका मिला। वहीं भौगोलिक और आर्थिक स्थिति से भी आयोग को अवगत कराया। इस दौरान राज्य सरकार के आला अधिकारी भी मौजूद थे। जन सुनवाई के दौरान सुरजापुरी समाज को बिहार आरक्षण सूची में अनुसूची-1 और केंद्र में ओबीसी आरक्षण सूची में शामिल करने का आग्रह किया। जिस पर आयोग के अध्यक्ष ने मौके पर मौजूद राज्य सरकार के संबंधित अधिकारी और पिछड़ा आयोग के प्रधान सचिव से सभी आंकड़े पेश करने के निर्देश दिए। वहीं राज्य सरकार के तरफ से आश्वस्त किया किया गया है सुरजापुरी समाज से संबंधित सभी आंकड़े इकट्टा कर लिए गए हैं और मीटिंग के बाद सुपुर्द कर दिया जाएगा। जिस पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन मिला है।
